बैठक सम्बन्धी कार्यविधि‚ २०७६
बिद्युत नियमन आयोगको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि‚ २०७६
प्रस्तावनाः
बिद्युत नियमन आयोग ऐन‚२०७४ को दफा ४२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आयोगले यो कार्यविधि बनाएको छ।
परिच्छेद-१
प्रारम्भिक
- संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः
- यो कार्यविधिको नाम “बिद्युत नियमन आयोगको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि‚ २०७६” रहेकोछ।
- यो कार्यविधि तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
- कार्यविधिको प्रयोग र पालना :- यो कार्यविधिको प्रयोग र पालना गर्ने दायित्व आयोग र आयोगबाट प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गर्ने आयोगका सदस्य‚ समिति‚उपसमिति, सचिव‚आयोगमा कार्यरत कर्मचारी सबैको हुनेछ।
- परिभाषा: विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस कार्यविधिमा,
- “अध्यक्ष” भन्नाले आयोगको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ।
- “आयोग” भन्नाले बिद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ बमोजिमको बिद्युत नियमन आयोग सम्झनु पर्छ।
- “ऐन” भन्नाले बिद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ सम्झनु पर्छ ।
- “बैठक” भन्नाले ऐनको दफा ११ बमोजिम आयोगका अध्यक्ष वा आयोगको सदस्यको अध्यक्षतामा आयोगका सदस्य, पदाधिकारी‚ विषय विज्ञ र विषेशज्ञ बसी आयोगले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यसँग सम्बन्धित छलफलका विषय/प्रस्तावको छलफल तथा निर्णय गरिने कार्य सम्झनु पर्छ ।
- “सचिव” भन्नाले आयोगको सचिव सम्झनुपर्छ।
परिच्छेद-२
आयोगको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि
- आयोगको बैठक र निर्णयः
- अध्यक्ष लगायत उपस्थित सदस्यहरूको उपस्थितिमा आयोगको बैठक बस्नेछ । आयोगको बैठकमा तीन जना सदस्य उपस्थित भएमा आयोगको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ ।
- अध्यक्षको निर्देशनमा सचिवले आयोगको बैठकको मिति, समय र छलफलका विषयसूची बैठक बस्नु भन्दा २४ घण्टा अगावै सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराउनेछ ।
(तथापी Emergency....)
- आयोगको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ । अध्यक्ष अनुपस्थितिमा उपस्थित सदस्यहरूमध्ये वरिष्ठ सदस्यले आयोगको बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ र त्यसरी अध्यक्षता गर्ने सदस्यले अध्यक्षमा भएको अधिकारको प्रयोग गर्न सक्नेछ ।
- कम्तीमा दुई जना सदस्यले आयोगको बैठक बोलाउन लिखित रूपमा अनुरोध गरेमा अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा वरिष्ठ सदस्यले सात दिनभित्र आयोगको बैठक बोलाउनु पर्नेछ ।
- आयोगमा पेश भएको विषयसूचीमा प्रत्येक सदस्यलाई आफ्नो विचार र मत राख्न समय दिईनेछ र बहुमत सदस्यको निर्णयलाई आयोगको निर्णय मानिनेछ । कुनै विषयमा बहुमत कायम हुन नसकेको अवस्थामा अध्यक्ष समेतको मतलाई आयोगको निर्णय मानिनेछ ।
- बैठकको निर्णय सचिवले बैठकमा उपस्थित अध्यक्ष र अन्य सदस्यहरूको दस्तखत गराई प्रमाणित गरी अभिलेखमा राख्नुपर्नेछ ।
- आयोगको निर्णय सचिवले सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरुमा कार्यान्वयनका लागि पठाउनु पर्नेछ।
- सचिवको कामः
- अध्यक्षको निर्देशन र नियन्त्रणमा रही आयोगको प्रशासकीय काम कारवाई सञ्चालन गर्नु सचिवको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ ।
- सचिवले आयोगको बैठकमा निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा निर्णय गर्नु अगावै अनुसूची -१ बमोजिमको ढाँचामा प्रस्ताव तयार गर्नु पर्नेछ।
- सचिवले आयोगको बैठकमा पेश गरिने विषयवस्तुको परिपत्र सम्वन्धित सवैलाई गर्नु पर्नेछ ।
- अध्यक्ष वा सदस्यले स्वीकृति दिनु पर्नेः
- ऐनको परिच्छेद -३ बमोजिमको काम‚ कर्तव्य र अधिकारहरु तथा नियमावलीले प्रदान गरेको काम‚ कर्तव्य र अधिकारहरुको क्षेत्र सदस्यहरुलाई बिभाजन गरीएकोमा सम्बन्धित सदस्य वा अध्यक्षले आफुले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यसँग सम्बन्धित छलफलका विषय प्रस्तावको रुपमा आयोगको बैठकमा पेश गर्न स्वीकृति वा निर्देशन दिनु पर्नेछ।
- अध्यक्ष वा सदस्यले स्वीकृति वा निर्देशन दिएको तीनदिन भित्र सचिवले आयोगमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
- सचिवले आयोगको बैठक बस्नु २४ घण्टा अगाडि बैठकमा छलफल हुने प्रस्ताव अध्यक्ष र सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने छ ।
- आयोगमा पेश गरिने विषयवस्तुको प्रस्तुति गर्न लगाउन सक्नेः आयोगको निर्णयका लागि पेश भएका प्रस्तावहरुका बारेमा निर्णय गर्नु अगाडि अध्यक्ष वा सदस्यले सो प्रस्ताव र प्रस्तावमा अन्तर्निहित विषयवस्तुको सम्बन्धमा आयोगको सम्बन्धित विषय हेर्नेपदाधिकारी वा अन्य विषय विज्ञलाई प्रस्तुति गर्न लगाउन सक्ने छ।
परिच्छेद-३
विविध
- कार्यतालिका बनाउने: आयोगले आफ्नो बैठकको कामकारवाहीलाई व्यवस्थित र नियमित गर्न संबिधान,नेपाल सरकारको नीति, नियमतथा अन्य प्रासंगिक कुरा तथा कार्यलाई ध्यान दिई कार्य तालिका बनाई लागू गर्नेछ।
- जानकारी दिनुपर्ने:आयोगमा सम्पन्न भएको मूख्य निर्णयको जानकारी आयोगका प्रवक्ताले आवश्यकता अनुसार समय-समयमा प्रेस विज्ञप्ति वा पत्रकार सम्मेलन गरिदिनु पर्नेछ।
अनुसूची-१
(दफा ४ को उपदफा (ख) सँग सम्बन्धित)
प्रस्तावको ढाँचा
- प्रस्तावको संक्षिप्त बिवरण :
- विद्यमान कानूनी व्यवस्थाः
- निर्णय हुनु पर्ने बिषय: